काठमाडौं– कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा नेपालका बालबालिकाको क्षमता विकासमा ठूलो असर परेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ५७औं राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा कन्सोर्टियम नेपालले र वर्ल्ड भिजन नेपालले सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ र बालबालिका: नेपाल सरकार र नागरिक समाजको भूमिका’ बिषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष किरण थापाले बालबालिकाका बिषय अझै पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘कोभिड–१९ बाट प्रत्यक्ष प्रभावित बालबालिकाका निम्ति लक्षित कार्यक्रमहरु अझै पनि हुन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाइने खोप बालबालिकाको निम्ति अझै पनि बन्न सकेको छैन।'
कन्सोर्टियम नेपालका तर्फबाट अध्ययन समितिको नेतृत्व गरेका त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपप्राध्यापक दीपेश घिमिरेले कोरोना महामारी रोकथाममा अपनाइएको विभिन्न प्रतिबन्धका कारण बालबालिका समस्यामा परेको देखिएको बताए। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा पनि कोरोनाले निकै ठूलो असर गरेको उनले बताए।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रत्येक अस्पतालले २० प्रतिशत बेड बालबालिकालाई छुट्याउनुपर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ। यद्यपि कोभिड उपचारको लागि बनाइएका अस्पतालका शय्या बालमैत्री बनाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै मापदण्ड बनेको छैन।'
अध्ययन प्रतिवेदनले सरकारका ३ तहमध्ये स्थानीय तहले कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको निम्ति सकारात्मक काम गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘कोभिड–१९ बाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानीयतहले बालमैत्री क्वारेन्टिन र आईसोलेसन केन्द्र बनाएका छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकामार्फत कोभिडबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्नको लागि चेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा बालमैत्री युनिट र बालबालिका फोकल पर्सन तोक्ने काम स्थानीय तहबाट भएका छन्।'
कार्यक्रममा कन्सोर्टियमका उपाध्यक्ष मोहन दंगाल तथा महसचिव सन्तोष महर्जनले बालबालिकाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा निरन्तर सूचना प्रवाह, घर परिवार र समाजभित्र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रुपमा पालना गर्नका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए।
अनलाइनबाटै पढाउन सुरु गरिए पनि मुलुकका ७३ प्रतिशत बालबालिका इन्टरनेटको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। बाँकी २७ प्रतिशत बालबालिकाहरु अनलाइनको पहुँचमा भए पनि राम्रोसँग पढ्न नपाएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
कोरोनाका कारण धेरै बालबालिकाले बिद्यालय छाडेको भन्दै उनीहरुलाई पुनः विद्यालय पठाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले भूमिका खेल्नुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला।